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राजस्थान |
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राजस्थान में छुआछुत उन्मूलन हेतु किए गए प्रयत्न राहुल तोन्गारिया |
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राजस्थान में अछूतों की स्थिति - राजस्थान राज्य के समाज में विभिन्न वर्गों और जातियों के लोग निवास करते थे। अन्य प्रान्ते की अपेक्षा राजस्थान में छुआछूत की प्रथा अधिक थी। राजस्थान को पूर्व में राजपूताना कहा जाता था। राजस्तान राज्यों की रियासतों के शासक निन्म वर्ग के लोगों के साथ भेदभावपूर्म व्यवहार करते थे। शूद्र जाति के लोगों का गाँव में सभी स्थानों पर घूमने-फिरने और बैठने की स्वतंत्रता नहीं थी। रात्रि के समय शूद्र जाति के लोग घूम-फिर नहीं सकते थे तथा जब भी ये लोग आते थे, तब अपने साथ ढोल बजाते हुए चलते थे, ताकि उच्च वर्ग के लोग सावधान होकर उनसे दूर रहने की व्यवस्था कर सकें। वे इनकी छायो को भी अशुभ मानते थे। इस प्रकार शूद्र वर्ग या निम्न वर्ग के लोगों की दशा बहुत दयनीय थी। वे न तो मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर आ-जा सकते थे। इस वर्ग के लोग कुंठित जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके बेगार ली जाती थी और उसके बदले में प्राप्त राशि से उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ता था। राजस्थान में छुआछूत उन्मूलन हेतु प्रयास - राजस्थान में बहुसंख्यक निम्नवर्ग के लोग निवास कर रहे हैं। लोग छुआछूत की भावना के कारण कुंठित जीवन जी रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति को समाज में समानता का दर्जा दिलवाने के लिए अनेक उल्लेखनीय प्रयास किये। सरकार ने ऐसे नियमों का निर्माण किया है, जनसे भेद-भाव समूल रुप से नष्ट हो सके और पिछड़ी जातियों को समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। इसके परिणामस्वरुप आज निम्न जाति के लोग जैसे हरिजन, चमार, रैगर, बलाई एवं कोली आदि को काफी लाभ प्राप्त हुआ है। इस वर्ग के लोग स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं और राजकीय सेवाओं में उच्च पद पर कार्यरत हैं। राजस्थान सरकार ने अछूतोद्धार आन्दोलन का खुलकर समर्थन किया है। साथ ही निम्न जातियों के लोगों में भी सामाजिक चेतना का विकास हुआ। जिसके कारण इस जाति के लोगों ने अन्य वर्गों से अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष करना प्रारम्भ कर दिया। छुआछूत निष्कासन में निम्न बिन्दुओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
निष्कर्ष - वस्तुत: वर्तमान में राजस्तान में छुआछूत की भावनाएँ प्राय: समाप्त हो रही है। छुआछूत को बढ़ावा देने वालों को कानून द्वारा कठोर दण्ड की व्यवस्था दी गई है। परिणामस्वरुप आज समाज में सभी वर्गों को समान रुप से जीवन यापन करने, रोजगार प्राप्त करने तथा अपने जीवन स्तर को विकसित रुप प्रदान करने में समानता, स्वतंत्रता के अवसर प्राप्त है। राजस्थान सरकार आज भी अछूत माने जाने वाली जातियों के लिए विकास समितियों का गठन कर उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलवाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।
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